Union Budget 2025 Highlights: आयकर लाभ से लेकर उपभोग वृद्धि तक, वित्त मंत्री का विकासशील भारत के लिए रोडमैप

New Delhi: Union Budget 2025 Highlights: अब्राहम लिंकन की बात को दोहराते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को केंद्रीय बजट को “लोगों द्वारा, लोगों के लिए, लोगों का” बताया। शनिवार को लगातार आठवां बजट पेश करने वाली सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करों में कटौती के विचार के पूरी तरह से समर्थन में थे, लेकिन नौकरशाहों को मनाने में समय लगा।

सीतारमण ने पीटीआई को दिए साक्षात्कार में कहा, “हमने मध्यम वर्ग की आवाज सुनी है।” उन्होंने ईमानदार करदाताओं की चिंताओं को स्वीकार किया, जिन्हें लगता था कि उनकी आकांक्षाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि बजट का उद्देश्य देश की व्यापक आर्थिक वृद्धि का समर्थन करते हुए इन मांगों को पूरा करना है।

Union Budget 2025-26 में सीतारमण ने कर राहत उपायों के पीछे के तर्क को समझाया :

बजट 2025-26 पर एक निजी मीडिया आउटलेट के साथ अपने पहले वीडियो साक्षात्कार में, सीतारमण ने कर राहत उपायों के पीछे के तर्क को समझाया। उन्होंने कहा, “कुछ चीजें हैं जो पिछले कुछ समय से काम में हैं। एक विचार यह है कि प्रत्यक्ष कर सरल और अनुपालन के लिए आसान होना चाहिए। आयकर अधिनियम की जटिल संरचना को सरल बनाने की आवश्यकता थी।” उन्होंने बताया, “जैसा कि जुलाई 2024 के बजट में घोषणा की गई थी, हमने नए आयकर अधिनियम को तैयार करने में छह महीने बिताए। हमारा ध्यान भाषा को सरल बनाने, अनुपालन बोझ को कम करने और किराए की मांग के अवसरों को खत्म करने के लिए इसे अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने पर था।”

केंद्रीय बजट 2025 की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

कई घोषणाएं करते हुए सीतारमण ने कहा कि 24 लाख रुपये या इससे अधिक की वार्षिक आय वाले व्यक्ति आयकर में 1.10 लाख रुपये की बचत कर सकते हैं, जबकि 12 लाख रुपये कमाने वालों को कोई कर नहीं देना होगा, जिससे नई व्यवस्था के तहत अगले वित्त वर्ष से उन्हें 80,000 रुपये का लाभ होगा।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार अगले सप्ताह संसद में एक नया आयकर विधेयक पेश करेगी, जो छह दशक पुराने 1961 के आयकर अधिनियम की जगह लेगा।

Union Budget 2025 -26 में 50,65,345 करोड़ रुपये के व्यय की परिकल्पना की गई है, जो चालू वित्त वर्ष की तुलना में 7.4% अधिक है। 2024-25 का व्यय (संशोधित अनुमान) 47.16 लाख करोड़ रुपये है।

Prime Minister Narendra Modi lauded the Union Budget उन्होंने इसे “लोगों का बजट” बताया जो लोगों के हाथों में अधिक पैसा देता है, और कहा कि यह एक ऐसा बल-गुणक है जो निवेश को बढ़ाएगा और विकास को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा, “बजट बढ़ाने और नागरिकों को विकास में भागीदार बनाने के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है।”

निर्मला सीतारमण के Union Budget 2025 में खुफिया इकाइयों के लिए बड़ी कटौती

Union Budget 2025 -26 में खुफिया जानकारी जुटाने का काम पीछे चला गया है, क्योंकि केंद्र ने खुफिया जानकारी जुटाने और उसके प्रसार से संबंधित कई विभागों के लिए धन के प्रवाह को कम कर दिया है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) भी शामिल है – जो आंतरिक और बाहरी सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों के लिए सर्वोच्च निकाय है।

अनुदान मांग (2025-26) पर नोट के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष में 270.08 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) की तुलना में एनएससीएस को 182.75 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

इंटेलिजेंस ब्यूरो का बजट भी करीब 100 करोड़ रुपये कम कर दिया गया। अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।

Union Budget 2025 के महत्वपूर्ण बिंदुओं की लाइव व्याख्या:

नया कर अद्यतन (New Tax Update):

निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 की घोषणा में संशोधित कर दरों का प्रस्ताव रखा, जिसमें कहा गया है कि नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर दर नहीं लगेगी।

कैपेक्स (Capex):

वित्त वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान के अनुसार भारत का पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) बढ़कर ₹11.21 करोड़ हो गया, बजट आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 का बजट अनुमान ₹11.11 लाख करोड़ था।

बिहार मखाना (Bihar Makhana):

Union Budget 2025 में मखाना बोर्ड (Bihar Makhana Board) बनाने की भारत की योजना की घोषणा की गई, जिसे बिहार में मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार के लिए स्थापित किया जाएगा।

नौकरी योजना (Job Scheme):

मोदी सरकार (Modi Government) ने इस योजना के माध्यम से अर्थव्यवस्था में 22 लाख नौकरियां पैदा करने की योजना बनाई है। भारत का लक्ष्य भारत के फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र की उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।

उड़ान योजना(UDAN Scheme):

सरकार उड़ान योजना का एक संशोधित संस्करण भी शुरू करने की योजना बना रही है, जिसका उद्देश्य आगामी 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाना और 4 करोड़ यात्रियों को ले जाना है।